परमाणु बिजलीघर में ट्रिशियम रिसाव की खबर मात्र से ही रोंगटे खड़े हो उठते हैं. भोपाल गैस त्रासदी और जापान के फुकुशिमा परमाणु विस्फोट के खौफनाक मंजर आंखों के सामने घूम जाते हैं. एकाएक यही विचार आता है कि कहीं राजस्थान, खासकर हाड़ौती परमाणु विभीषिका के मुहाने पर तो नहीं? देशभर के विशेषज्ञों की राय इस अंदेशे को और भी प्रबल करती है.
रावतभाटा के परमाणु रिएक्टर क्रमांक-5 में हाल ही में ट्रिशियम नामक घातक तत्व के रिसाव से 40 मजदूर प्रभावित हुए थे. ट्रिशियम एक रेडियोएक्टिव आइसोटॉप है. पानी की दूसरी अवस्था भारी पानी और तीसरी अवस्था ट्रिशियम होती है. इसमें बीटा किरणें निकलती हैं. रिएक्टर में इस्तेमाल होने वाले भारी पानी के पाइप में ट्रिशियम गैस रूप में रहता है. इसी पाइपलाइन की मरम्मत हो रही थी, तभी यह लीक हो गई. इस दौरान अंदर-बाहर काम कर रहे 40 कर्मचारी ट्रिशियम की चपेट में आ गए.
राजस्थान परमाणु ऊर्जा संयंत्र के एक कर्मचारी और 2 ठेका मजदूर सामान्य से ज्यादा प्रभावित हुए. ट्रिशियम सांस के जरिए शरीर में प्रवेश कर सकता है, जिसे बाहर निकालने के लिए 7 दिनों तक तरल पदार्थों और पानी का अधिकाधिक सेवन करना पड़ता है. प्रभावित व्यक्ति सामान्य ही दिखता है. इसके लक्षणों को एकाएक नहीं पहचाना जा सकता. केंद्र निदेशक विनोद कु मार ने इस मामले में सफाई दी कि दोनों ठेकाकर्मियों से सालभर तक बिजलीघर में काम नहीं कराया जाएगा. बाकी 36 को भी गैर-रेडियोक्टिव क्षेत्रों के काम में लगाया जाएगा.
ट्रिशियम रिसाव की मुख्य सचिव स्तर तक कई स्तरों पर जांच हो ही रही थी कि 19 जुलाई की रात भारी पानी की लाइन से फि र रिसाव हो गया. चार कर्मचारी फि र चपेट में आ गए. प्रबंधन की मानें तो इन पर सामान्य से ज्यादा असर नहीं हुआ है. पर बार-बार होती दुर्घटनाओं ने चौंका जरूर दिया है. बात रावतभाटा के आसपास के गांवों से लेकर मध्य प्रदेश तक चंबल के जल पर मंडराते खतरे की भी है. इसी के चलते यहां चंबल किनारे प्रस्तावित न्यूक्लियर फ्यूल काम्प्लेक्स (एनएफ सी) का विरोध होने लगा है.
रावतभाटा परमाणु संयंत्र ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने की योजना का महत्वपूर्ण हिस्सा है. आजादी के एक दशक बाद देश में बिजली की आपूर्ति के लिए कोटा के पास रावतभाटा को परमाणु बिजलीघर के लिए सुरक्षित स्थान माना गया था. यहां 220-220 मेगावाट की 6 इकाइयां हैं और दो नई इकाइयां निर्माणाधीन हैं. पहली इकाई तकनीकी खराबी के कारण बंद है, पांच चालू हैं. यहां लगभग 1,200 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है, जो देश के कु ल बिजली उत्पादन का दो प्रतिशत है, जबकि विशेषज्ञों के मुताबिक, खतरा 4 गुना ज्यादा है.
रावतभाटा में परमाणु प्रदूषण संघर्ष समिति ने जल प्रदूषण और रेडियो एक्टिव विकिरणों से हो रहे नुकसान को लेकर आंदोलन शुरू कर दिया है. एनएफ सी का विरोध कर रही संघर्ष समिति और परमाणु ऊर्जा के विशेषज्ञों डॉ. सुरेंद्र गाडेकर, डॉ. संघमित्रा देसाई, प्रताप गुप्ता, कु मार सुंदरम, डॉ. सौम्यादत्त सरस्वती और शशांक का अंदेशा है कि एनएफसी-सी संयंत्र में यूरेनियम संवर्धन में नाइट्रेट, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड आदि के उपयोग से स्वास्थ्य पर गंभीर असर होगा.
एनएफ सी में रोज 19.70 लाख लीटर पानी काम में लिया जाएगा. बताते हैं कि इसके अपशिष्ट जल राणा प्रताप सागर को भी प्रदूषित करेगा और चंबल नदी के पानी के प्रदूषित होने पर राजस्थान और मध्य प्रदेश के कई शहरों के लाखों लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ होगा. लेकिन एनएफ सी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एन. साई बाबा के मुताबिक यहां शून्य अपशिष्ट आधारित निर्माण होगा.
गाडेकर और देसाई को लगता है कि परमाणु बिजलीघर की आठ इकाइयां, एनएफसी की स्थापना, पोखरण में परमाणु परीक्षण और बांसवाड़ा में प्रस्तावित परियोजनाओं से साफ है कि पर्यटन प्रदेश राजस्थान को एटमी कूड़ाघर बनाया जा रहा है. 1986 में अध्ययन के दौरान एक दल ने पाया था कि रावतभाटा के आसपास के गांवों में अनायास गर्भपात, जन्म लेने के एक दो दिन बाद बच्चों की मौत और बच्चों में विकलांगता सामान्य से अधिक थी. उस सर्वे को ढाई दशक बाद इंडियन नेशनल साइंस एकेडमी प्रकाशित कर रही है. कोटा के सर्जन डॉ. मृणाल किंकर कहते हैं कि कैंसर रोगियों में वृद्धि के पीछे भी परमाणु प्रदूषण बहुत बड़ा कारण है.
प्रदूषण, पैकेज और एनएफ सी के विरोध को लेकर परमाणु प्रदूषण संघर्ष समिति आंदोलन के लिए लामबंद है. उसने बीजेपी विधायक ओम बिरला की अगुआई में पिछले महीने ही जब पैदल मार्च और प्रदर्शन की धमकी दी तो दो दिन पहले ही प्रबंधन ने गांवों के लिए लिंक रोड, पेयजल, केंद्रीय विद्यालय , स्टेडियम स्कूल, छात्रावास आदि के लिए 56 करोड़ रु. के पैकेज का ऐलान कर दिया. पर प्रदर्शन फिर भी हुआ.
बिरला कहते हैं, ''गांवों के विकास के लिए केंद्र, राज्य और एटमी संयंत्र मिलकर कम-से-कम 500 करोड़ रु. का पैकेज घोषित करें.'' समिति के सचिव हरकचंद जैन कहते हैं कि रोजगार से लेकर शिक्षा तक संयंत्र प्रबंधन किसी वादे पर खरा नहीं उतरा है. यहां की प्रसिद्ध मिर्च की खेती का तो सफाया ही हो चुका है.
ट्रिशियम रिसाव पर जिला कलेक्टर रवि जैन कहते हैं, ''परमाणु ऊर्जा नियामक एजेंसी और भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के विशेषज्ञ मामले की जांच कर रहे हैं. रिपोर्ट आने पर प्रभावित श्रमिकों को मुआवजा दिलाने पर बात की जाएगी.'' पूरे वाकये से लगता यही है कि समय रहते नहीं चेते तो यहां की त्रासदी पीढ़ियों को भुगतनी पड़ेगी.
