कोविड-19 (Covid-19)से निपटने के लिए सरकार ने 22 मार्च 2020 को एपिडेमिक डिसीज एक्ट-1897 लागू कर दिया. Epedemic Diseases Act 1897 के तहत अब राज्य और केंद्र सरकारें विशेष अधिकार मिल गए हैं. इस कानून के तहत सरकार दिशानिर्देशों का पालन न करने वाले व्यक्ति को तय सजा दे सकती है. 123 साल पहले इस एक्ट को तत्कालीन ब्रिटिश सरकार ने महाराष्ट्र में फैले प्लेग से निपटने के लिए पारित किया था. मौजूदा समय में कोरोना जैसी महामारी से निपटने के लिए डॉक्टरों और विशेषज्ञों की टीम युद्धस्तर पर प्रयासरत है. सभी मेडिकल उपाय अपनाए जा रहे हैं लेकिन 1896-97 में ब्रिटिश सरकार ने बजाए मेडिकल उपायों का सहारा लेने के सीधे सेना को इस ऑपरेशन में शामिल कर लिया था. डॉक्टर नर्सेस इस ऑपरेशन का हिस्सा नहीं थे. सेना मरीजों और संदिग्धों को उठाकर आइसलेशन कैंप में डाल देती थी. जहां उन्हें इलाज मिलने की बजाए अकेलेपन के साथ मौत का इंतजार करना पड़ता था.
जब ब्रिटिश सरकार ने महामारी से जूझ रहे महाराष्ट्र में अपनाए थे अमानवीय तरीके
महाराष्ट्र में 1896-1897 में ब्रिटिश सरकार पर प्लेग से निपटने के लिए अमानवीय व्यवहार करने का आरोप लग रहा था. दरअसल, यह वह समय था जब महाराष्ट्र गंभीर प्लेग जैसी महामारी की चपेट में आ गया था. सरकार बिल्कुल क्लूलेस थी. उसे नहीं पता था कि क्या करना है. भारत से दूसरे देशों ने व्यापारिक संबंध तोड़ लिए थे. रोजाना एक बड़े स्तर पर अर्थव्यवस्था को चोट पहुंच रही थी. तत्कालीन ब्रिटिश सरकार ने अफरा-तफरी में मेडिकल उपचारों को शुरू करने की जगह सीधा एपिडेमिक डिसीज एक्ट 1897 पारित कर दिया. स्पेशल प्लेग कमेटी बनाई गई.
हाल ही में आई बिक्रम संपत कि किताब में दर्ज 1896-97 की महामारी की क्रूर कहानी
कमेटी काअगुआ बनाया गया वाल्टर चार्ल्स रैंड और सर्जन कैप्टन डब्ल्यू-डबल्यू बिवरिज को. जबकि महाराष्ट्र के गर्वनर लॉर्ड सैंडहर्सट ने ब्रिटिश आलाकमान को पत्र लिखकर अनुरोध किया था कि हमे इस महामारी से निपटने के लिए किसी भी तरह के अमानवीय तरीकों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए.
लोगों के साथ सहानुभूति रखते हुए रास्ते निकालने चाहिए. सेना का इस्तेमाल कतई नहीं करना चाहिए.
पर वॉल्टर चार्ल्स रैंड ने इस ऑपरेशन में डॉक्टर और नर्सेस की जगह की 893 ब्रिटिश और भारतीय अधिकारियों को शामिल कर लिया.
यह टीम महाराष्ट्र के चप्पे-चप्पे में फैल गई. जिस घर में भी प्लेग के मरीज होने की आशंका होती वहां बेधड़क सेना के लोग घुस जाते और उस व्यक्ति को उठाकर आइसोलेशन कैंप में डाल देते हैं.
हालात ऐसे हो गए थे कि पीड़ित और संदिग्ध बुजुर्गों, बच्चों को जबरन घर से उठाया जा रहा था.
इन्हें आइसोलेश कैंप में न तो कोई उपचार मिल रहा था और न ही कोई मेडिकल मदद. जिस घर में मरीज पाया जाता उसके आसपास के सामान को जला दिया जा रहा था.
एक तरफ लोग बीमारी से घबराए थे तो दूसरी तरफ ब्रिटिश सरकार उन्हें बिना किसी मेडिकल उपचार के आइसोलेशन कैंप में फेंक रही थी.
भारतीय क्रांतिकारी बाल गंगाधर तिलक ने अपने अखबार केसरी में लिखा, ''सरकार को प्लेग से निपटने के लिए इस तरह की अमानवीय रणनीती से बाज आना चाहिए.
स्पेशल प्लेग कमेटी द्वारा इस बीमारी से निपटने के लिए जो भी तरीके अपनाए जा रहे हैं वे निरंकुश और इंसानी सभ्यता को झकझोर देने वाले हैं.''
सरकार के खिलाफ लोगों में गुस्सा बढ़ता जा रहा था. और एक दिन 22 जून 1897 को इस स्पेशल प्लेग कमेटी के अगुवा वॉल्टर चार्ल्स रैंड की हत्या हो गई. इनकी हत्या दामोदर हरी चापेकर और बालाकृष्णन हरी चापेकर ने की. यह दोनों भाई धार्मिक आंदोलन से निकले क्रांतिकारी थे.
मौजूदा सरकार का रवैया मानवीय भी वैज्ञानिक भी
मौजूदा भारत सरकार ने लगातार वैज्ञानिक तरीकों का इस्तेमाल कर रही है. देश के भीतर मास्क जैसी जरूरी चीज को एसेंशियल कमोडिटी एक्ट के तहत ला दिया गया है ताकि इसकी कालाबाजारी न हो सके और यह सभी को मुहैया करवाए जा सकें. सरकारी से लेकर प्राइवेट लैब तक कोविड-19 की टेस्टिंग हो रही है.
हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं. जरूरी चीजें लोगों तक पहुंचाने के हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं. बड़ी तादाद में आइसोलेशन रूम्स बनाए गए हैं. लोग एक दूसरे के संपर्क में आकर संक्रमण के वाहक न बनें इसलिए एपिडेमिक डिसीज एक्ट -1897 लागू जरूर कर दिया गया है लेकिन सरकार इस संकट की घड़ी में लोगों की हर संभव मदद करने के लिए सभी कदम उठा रही है.
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