आइसीआइसीआइ बैंक जांचः कोचर कथा और जेटली व्यथा

कथित तौर पर जो मामला बंद होने की कगार पर था, अचानक 25 जनवरी को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआइ) के मुकदमा दर्ज करने से नए मोड़ पर आ गया. सबीआइ ने 'वीडियोकॉन समूह को कर्ज मंजूरी मामले' में आइसीआइसीआइ बैंक की पूर्व प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी चंदा कोचर के खिलाफ जांच नए सिरे से शुरू कर  दिया.

मुंबई में वीडियोकॉन के मुख्यालय और औरंगाबाद में एक कार्यालय पर छापे मारे गए जबकि एक वैकल्पिक ऊर्जा कंपनी न्यूपावर रिन्यूएबल्स के कार्यालयों पर भी छापे मारे गए. इस कंपनी की स्थापना वीडियोकॉन के अध्यक्ष वेणुगोपाल धूत और चंदा कोचर के पति दीपक कोचर ने संयुक्त रूप से की है. सीबीआइ ने अपनी प्राथमिकी में कई वरिष्ठ बैंकरों का नाम भी जोड़ा है, जो फिलहाल या पहले आइसीआइसीआइ से जुड़े रहे हैं. सीबीआइ की इस कार्रवाई पर केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने तीखी टिप्पणी की है, जो फिलहाल अमेरिका में बीमारी का इलाज करा रहे हैं इसलिए बिना किसी विभाग के मंत्री हैं. जेटली ने देश की प्रमुख जांच एजेंसी पर 'दुस्साहस' में अति उत्साह दिखाने का आरोप लगाया.

जेटली ने अपने ब्लॉगपोस्ट में लिखा कि सीबीआइ अपना जाल बहुत ज्यादा फैला देती है और अक्सर नतीजा यह होता है कि वह दोष सिद्ध करने में नाकाम रहती है. जेटली की इस प्रतिक्रिया को विभिन्न पार्टियों और वैचारिक दायरों से समर्थन मिला. हालांकि उनकी तल्खी और प्रतिक्रिया के वक्त पर कुछ भौंहें भी तनीं.

जेटली ने एक ब्लॉग पोस्ट में अधिकारियों को 'अहंकारोन्माद' से ग्रस्त होने का आरोप लगाया और सीबीआइ के गैर-पेशेवराना अंदाज की निंदा की और पूछा कि उसकी जांच का सफर क्या ''कहीं का नहीं (या हर कहीं का)'' है. जेटली से सहमति जताते हुए पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम जैसे आलोचकों ने आश्चर्य जताया कि जेटली ने आखिर सीबीआइ की कार्यशैली के स्तर पर सवाल खड़े करने के लिए 'बैंकिंग उद्योग के सबसे बड़े दिग्गजों' को फंसाए जाने तक इंतजार क्यों किया. चिदंबरम अपने बेटे कार्ति के साथ सीबीआइ की जांच के घेरे में हैं.

हालांकि सीबीआइ का कहना है उसने अभी तक बड़ी हस्तियों से कुछ सवाल ही पूछे हैं, कोई शक जाहिर नहीं किया है. वीडियोकॉन से दीपक के संबंधों के बारे में सबसे पहले शक-शुबहा 2016 में एक निवेशक अरविंद गुप्ता की शिकायत से उभरा.

उन्होंने प्रधानमंत्री कार्यालय और भारतीय रिजर्व बैंक, दोनों को पत्र लिखकर शिकायत दर्ज कराई थी. तब उस शिकायत को तवज्जो नहीं दी गई लेकिन पिछले साल मई में किसी अनाम व्हिसलब्लोअर की शिकायत के बाद आइसीआइसीआइ आरोपों की जांच के लिए समिति गठित की. कई अन्य कंपनियों के साथ भी कोचर के आचरण को लेकर संदेह उभरे थे लेकिन धूत और दीपक कोचर के बीच कारोबारी संबंधों से शक ज्यादा मजबूत हुआ और आइसीआइसीआइ से वीडियोकॉन को हजारों करोड़ रु. कर्ज को लेकर संदेह गहराया.

धूत और कोचर के बीच वित्तीय रिश्ते उलझे हुए हैं लेकिन सबसे ज्यादा सवाल धूत द्वारा न्यूपावर रिन्यूएबल्स के अपने शेयर दीपक कोचर के नाम मामूली कीमतों पर किए जाने के कारण उभरे क्योंकि यह शेयर ट्रांसफर आइसीआइसीआइ बैंक द्वारा वीडियोकॉन को 3,250 करोड़ रु. का ऋण मंजूर किए जाने के कुछ ही महीनों बाद हुआ था, जिसमें अधिकांश हिस्सा तथाकथित गैर-निष्पादित परिसंपत्ति बन गया.

आइसीआइसीआइ ने शुरू में यह कहकर कोचर का बचाव किया कि उन्होंने कुछ गलत नहीं किया. हालांकि, नियामक अधिकारियों ने जब लेनदेन की जानकारियां जुटाने में तत्परता दिखानी शुरू कर दी और बैंक ने जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट के एक पूर्व न्यायाधीश को नियुक्त किया, तो कोचर छुट्टी पर चली गईं और फिर कार्यकाल समाप्त होने के छह महीने पहले ही पिछले साल अक्तूबर में इस्तीफा दे दिया.

बैंक ने 30 जनवरी को न्यायमूर्ति बी.एन. कृष्णा की आंतरिक जांच रिपोर्ट को सार्वजनिक कर दिया. इसमें कहा गया है कि चंदा ने वीडियोकॉन मामले में हितों की टकराहट को ध्यान में रखकर अपने को उससे अलग न करके गलत किया. चंदा के इस्तीफे को भी बैंक ने 'कार्य से पीछे हटना' माना है जिसके नतीजे में उन्हें सभी मौजूदा और भविष्य के वेतन-भत्तों से हाथ धोना पड़ सकता है.

इस बीच सीबीआइ की जांच जारी है. हालांकि एफआइआर दर्ज कराने वाले जांच अधिकारी सुधांशु धर मिश्रा का तबादला अगले ही दिन कर दिया गया था. सीबीआइ अब मिश्रा के आचरण की छानबीन कर रही है. शक है कि मिश्रा ने छापे से संबंधित जानकारियां लीक की है. इस अचानक कार्रवाई ने कांग्रेस की प्रवक्ता प्रियंका चतुर्वेदी को ट्वीट करने के लिए प्रेरित किया. उन्होंने ट्वीट में लिखाः ''सीबीआइ में सरकार का दखल और बढ़ गया है... सीबीआइ अधिकारी का तबादला कर दिया गया क्योंकि उसने सरकार के सूट-बूट वाले दोस्तों पर हाथ डालने का 'दुस्साहस' दिखाया.''

पिछले साल जुलाई में जेटली ने भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम, जिसके तहत कोचर की आंशिक जांच चल रही है, को 'सबसे बुरी तरह तैयार कानूनों में एक' बताया था. अगस्त 2018 में संशोधन हुए लेकिन कोचर के लिए देर हो चुकी थी क्योंकि उनकी कार्रवाई जिस अवधि की है, उस दौरान वह कानून अस्तित्व में था.

लेकिन पूर्व निदेशक आलोक वर्मा और उनके डिप्टी राकेश अस्थाना के बीच खींची तलवारों के कारण सुर्खियों में रही सीबीआइ पर जेटली की टिप्पणी के बाद क्या कोचर की जांच विश्वसनीय हो पाएगी?