सीएम के लिए नाम आने पर हुई थी हैरानी, भाजपा में मेहनती कार्यकर्ताओं को मिलता है ईनाम

पीढ़ीगत बदलाव, विकसित भारत को लेकर मेरी सोच

विधानसभा चुनाव से ऐन पहले लाडली बहना जैसे खजाने पर भारी बोझ डालने वाले कल्याण कार्यक्रमों की घोषणा के बावजूद मध्य प्रदेश के लिए वित्तीय मोर्चे पर चिंता की कोई बात नहीं.

यह कहना किसी और का नहीं बल्कि इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में मध्य प्रदेश के नवनियुक्त मुख्यमंत्री मोहन यादव का था. उन्होंने कहा कि राज्य की वित्तीय स्थिति दुरुस्त है और ओवरड्राफ्ट भी नहीं लिया गया है. मुख्यमंत्री के मुताबिक, मध्य प्रदेश में कृषि और मैन्युफैक्चरिंग समेत हर क्षेत्र में विकास दर्ज किया जा रहा है.

उन्हें गद्दी संभाले अभी तकरीबन तीन महीने ही हुए हैं. उन्होंने खुद भी कबूला कि सीएम के लिए उनका नाम आने पर वे चौंक गए थे. यादव ने बताया कि वे कृषि क्षेत्र में क्या करना चाहते हैं.

उज्जैन दक्षिण से विधायक, मोहन यादव बोले कि मुख्यमंत्री के रूप में उनकी नियुक्ति भाजपा की राजनीति का सबूत है कि साधारण कार्यकर्ता भी राज्य में सर्वोच्च राजनैतिक पद तक पहुंच सकता है. उन्होंने इस बात को खारिज कर दिया कि उन्हें यादव होने के नाते चुना गया ताकि पार्टी हिंदी पट्टी में उनके समुदाय के वोट खींचने में उनका इस्तेयमाल कर सके.

कांग्रेस नेताओं को भाजपा में शामिल करने पर यादव का कहना था, "देश की सबसे पुरानी पार्टी बिखर रही है, उससे बड़े पैमाने पर पलायन हो रहा है, इस कदर कि भाजपा को कुछ कांग्रेस नेताओं को लेने से मना करना पड़ा."

मोहन आगे कहते हैं, "हमारी पार्टी के सभी कार्यकर्ता हर समय चुनाव के लिए तैयार हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम छिंदवाड़ा सहित सभी 29 सीटें जीतेंगे. छिंदवाड़ा में पिछली बार कांग्रेस की जीत का अंतर घटकर करीब 40,000 वोटों पर आ गया था. वहां कई कांग्रेसियों के भाजपा में शामिल होने से हमें इस बार राज्य की सभी सीटें जीतने का भरोसा है". 

अपनी पार्टी की कार्यशैली के बारे में बताते हुए वे कहते हैं, "भाजपा हर मेहनती और देश के लिए काम करने की संभावना वाले कार्यकर्ता को पुरस्कृत करती है. मैं इसका उदाहरण हूं. मेरे परिवार में कोई पार्षद या विधायक नहीं है. मैं किसानी करता रहा हूं. मैंने एक होटल चलाया है. भाजपा जाति नहीं देखती."

खास बातें

"मध्य प्रदेश का कृषि क्षेत्र 25% की दर से बढ़ रहा है, जो सभी राज्यों में सबसे तेज रफ्तार है और औद्योगिक विकास दर 24% है. राष्ट्रीय जीडीपी में राज्य का योगदान 4.5% है और इसे दोगुना किया जाना है. राज्य ने ओवरड्राफ्ट नहीं लिया है."
 
"मध्य प्रदेश राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने वाले पहले राज्यों में से था/"

"नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण ने मालवा, निमाड़ और महाकौशल क्षेत्रों में सिंचाई क्षमता का विस्तार किया है."