मोदी का एक साल: जीवाष्मों से आगे बढ़ी ऊर्जा नीति

एक साल बाद ही ऊर्जा संबंधी नीतिगत मामलों की जांच-पड़ताल करना कोई समझदारी नहीं है. यह कोई ऐसा विषय नहीं है जिसका अल्पावधि नजरिए से मूल्यांकन किया जा सके. इसमें रुख बदलने के लिए लंबा समय चाहिए होता है और वह भी कई अनिश्चितताओं से भरा होता है. इस सलाह के बावजूद मैं ठीक यही करने की कोशिश कर रहा हूं और पिछले एक साल में ऊर्जा क्षेत्र में नरेंद्र मोदी प्रशासन के प्रदर्शन पर एक निगाह डालने जा रहा हूं.

एक साल पहले मैंने इसी प्रकाशन के अनुरोध पर नई सरकार के लिए ऊर्जा क्षेत्र की अपेक्षाओं का खाका तैयार किया था. सुझावों की उस पोटली में जीवाष्म ईंधन, अक्षय ऊर्जा, नियमन, सब्सिडी, कीमत निर्धारण कर-निर्धारण और कानून, सारे मसले शामिल थे. मेरे सुझावों में सबसे अहम ये थेः प्रधानमंत्री को एक 'ऊर्जा सुरक्षा और जवाबदेही कानून' पारित करना चाहिए ताकि ऊर्जा को सात अलग-अलग मंत्रालयों के बंटे-बंटे नजरिए से देखने की जगह एक समग्र और एकीकृत दृष्टि से देखने के लिए नीतिगत आधार बन सके. उनके प्रशासन को जीवाष्म ईंधनों के उत्पादन में तेजी लाने के लिए प्रणाली में जमी बैठी बाधाओं को हटाना चाहिए और एक प्रतिस्पर्धी तथा बाजार-संयोजित कीमत और कर-निर्धारण ढांचा तैयार करना चाहिए. और आखिरकार, उन्हें अर्थव्यवस्था को कम-कार्बन उत्सर्जन वाले विकास के रास्ते पर ले जाना चाहिए.

एक साल बाद, मैं मोदी सरकार के कदमों से उत्साहित हूं. उस बहुउद्देश्यीय ऊर्जा कानून के बारे में तो कोई बात नहीं हुई है लेकिन एक एकीकृत ऊर्जा नीति को तैयार करने की दिशा में कदम उठाए गए हैं. इनसे अर्थव्यवस्था को स्वच्छ और कम कार्बन-सघन आर्थिक विकास के रास्ते पर ले जाया जा सकेगा. सरकार ने कोयला उद्योग में भी नई जान फूंकी है. फिसड्ढी तो केवल पेट्रोलियम क्षेत्र रहा है. उसकी तरक्की में यह सुस्ती हैरान करने वाली है क्योंकि तेल और गैस के उत्पादन में वृद्धि का खाका तो अच्छी तरह परिभाषित है.

एक 'ऊर्जा सुरक्षा और जवाबदेही बिल' लाने की प्रधानमंत्री मोदी को मेरी सिफारिश इस तथ्य पर आधारित थी कि ऊर्जा सुरक्षा तथा ऊर्जा निरंतरता काफी महत्वपूर्ण मसले हैं लेकिन एकीकृत ऊर्जा नीति तैयार करने की दिशा में कोई संस्थागत तंत्र मौजूद नहीं है. आपूर्ति से जुड़े मसलों को सात मंत्रालय देखते हैं. मांग से जुड़े मसलों (संरक्षण और ऊर्जा कुशलता) को इन्हीं मंत्रालयों के कई विभाग देखते हैं तो संचालन तथा वितरण ढांचे (जैसे रेलवे, बंदरगाह, पाइपलाइन, वितरण व आपूर्ति) को कई निकाय देखते हैं जो या तो स्वायत्त हैं या फिर राज्य और केंद्र सरकारों की कई संस्थाओं के अधीन फैले हुए हैं. इसी संस्थागत शून्यता को भरने के लिए मैंने ऊर्जा पर एक विधेयक का सुझाव दिया था. इसे हमेशा एक अतिरिक्त सिफारिश के रूप में ही देखा जाना था, लिहाजा कोई हैरत की बात नहीं कि प्रधानमंत्री ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की. लेकिन उन्होंने फैसला लेने की प्रक्रिया में जमी पड़ी कई सारी परतों को तोडऩे की दिशा में कदम उठाए हैं. उन्होंने ऊर्जा, नई और अक्षय ऊर्जा तथा कोयला मंत्रालयों को एक ही मंत्री को सौंप दिया है, और हाल ही में समन्वय बढ़ाने तथा मंजूरी में तेजी लाने के लिए सचिवों के स्तर पर एक अंतर-मंत्रालय फोरम तैयार किया है. पेट्रोलियम अब भी एक अलग मंत्रालय है और उसमें फाइलें अब भी लंबवत ढांचे में सफर करती हैं लेकिन अब एक समग्र दायरे में ऊर्जा नीति पर विचार करना आसान हो गया है.

स्वच्छ ऊर्जा पर प्रतिबद्धता
दूसरी सकारात्मक बात यह है कि स्वच्छ ऊर्जा, खास तौर पर सौर और पवन ऊर्जा पर ध्यान दिया जा रहा है. स्वच्छ ऊर्जा फंड के वित्तपोषण के लिए कोयला उत्पादन पर उपकर 50 रु. प्रति टन से बढ़ाकर 100 रु. प्रति टन कर दिया गया है. यह फंड कुछ समय पहले स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकी में शोध और विकास को मदद देने के लिए स्थापित किया गया था. फिलहाल यह देखना बाकी है कि इस तरह से जो धन जुटाया जा रहा है, उसे प्रभावी रूप से इस्तेमाल किया जाता है या नहीं. लेकिन इससे कम कार्बन उत्सर्जन करने वाली तकनीकों को विकसित करने और उसे व्यावासायिक बनाने की दिशा में सरकार के इरादों का संकेत तो मिलता ही है. इसके आगे सरकार ने सौर और पवन ऊर्जा के लिए बड़े महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किए हैं. उसका इरादा है कि अगले एक दशक में देश में सौर ऊर्जा की क्षमता को मौजूदा 2.5 मेगावाट से बढ़ाकर 100 गीगावाट कर दिया जाए और पवन ऊर्जा की क्षमता को 25 गीगावाट से बढ़ाकर 50 गीगावाट कर दिया जाए. पहली नजर में यह लक्ष्य नामुमकिन-सा है. पहली बात तो यह है कि इसके लिए पिछले प्रदर्शन में बेहद चमत्कारिक सुधार चाहिए. अभी तक अक्षय ऊर्जा की क्षमता में सालाना वृद्धि की औसत दर 1-1.5 गीगावाट की ही रही है. अब सरकार को अपना लक्ष्य हासिल करने के लिए हर साल सौर ऊर्जा की क्षमता में 19 गीगावाट और पवन ऊर्जा की क्षमता में 6 गीगावाट का इजाफा करना होगा. भूमि अधिग्रहण और परियोजना की मंजूरी के संदर्भ में यह अपने आप में परियोजना प्रबंधन के लिहाज से ही एक महती चुनौती है. दूसरी बात कि ग्रिड संबंधी समस्याएं भी खड़ी होंगी. ग्रिड का मौजूदा ढांचा अलग-अलग और बेतरतीब इलेक्ट्रॉन के व्यापक प्रवाह को सह पाने में सक्षम नहीं है. उसे उन्नत करने की जरूरत होगी और इसकी लागत 100 अरब डॉलर से ज्यादा ही बैठेगी. बावजूद इसके, मुझे इस बात की खुशी है कि सरकार ने जमीनी स्तर पर इतनी महत्वाकांक्षी योजना का दांव खेला है. इससे स्वच्छ ऊर्जा की दिशा में मजबूत प्रतिबद्धता का संकेत मिलता है और गैर-जीवाष्म ईंधन आधारित ऊर्जा व्यवस्था की ओर बढऩे की इच्छा दिखाई देती है.

ऐसी व्यवस्था की तरफ बढऩे में कई साल लगेंगे. लिहाजा अल्प-मध्यावधि में हमारी प्राथमिकता तेल, गैस और कोयले के आयात पर निर्भरता कम करने की होनी चाहिए. इस दिशा में सरकार का रिकॉर्ड मिला-जुला रहा है. उसने कोयले में तो भले ही नई जान फूंक दी है लेकिन तेल और गैस के मामले में रत्तीभर रुचि नहीं दिखाई है.

कोयला क्षेत्र की गति में सकारात्मक सुधार दिखाई दे रहा है. कुल 31 कोयला ब्लॉक के लिए बोली की प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूरी हो गई है. भले ही कई लोग यह दलील दें कि बिक्री की दरें वाजिब मूल्य पर आधारित नहीं हैं और खनन लाइसेंस पाने वाली कई कंपनियों के लिए अपनी प्रतिबद्धताओं पर खरा उतरना टेढ़ी खीर साबित होगा, लेकिन यह तय है कि यह क्षेत्र एक ऊंचे विकास की राह पर बढ़ चला है. इस वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही में उत्पादन वृद्धि पिछले साल की इसी अवधि की तुलना में दोहरे अंकों में रही. हालांकि देशी आरक्षित निधि को पूरी तरह से और निरंतरता के साथ इस्तेमाल करने के लिए अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है. खास तौर पर सरकार को एक तरफ कोयला उत्पादन तीन गुना करने की अपनी प्रतिबद्धता और दूसरी तरफ वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने की दोधारी तलवार पर चलना होगा. प्रदूषण बेहद घातक स्तर तक पहुंच चुका है और हमारे 13 शहरों को दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में शुमार किया जाता है. कोयला उत्पादन के भौतिक लक्ष्यों की पूर्ति करने के साथ-साथ स्वच्छ कोयले और उसके उत्सर्जन को नियंत्रित करने की प्रतिबद्धता भी जाहिर करनी होगी.

और धूल फांक रही है केलकर रिपोर्ट
पेट्रोलियम क्षेत्र की तस्वीर कुछ धुंधली है. प्रदर्शन के मानकों के लिहाज से देखा जाए तो इसमें सुधार बेहद कम ही हुआ है. तेल और गैस के उत्पादन में वृद्धि नहीं हुई है. यहां प्रति हजार वर्ग किलोमीटर पर 20 कुओं की खोज की गहनता, दुनिया में सबसे कम है. नई खोज लाइसेंसिंग नीति (एनईएलपी 10) ने अभी तक उजाले की किरण नहीं देखी है. कंपनियां अब भी नौकरशाही के हाथों हो रही देरी और अडंग़ेबाजी की शिकायत करती हैं. वितरण और आपूर्ति ढांचे के सुधार में भी बेहद कम निवेश हुआ है. सिर्फ एक उल्लेखनीय सफलता नजर आई है और वह भी निचले क्षेत्र में. सरकार ने तेल की अंतरराष्ट्रीय कीमतों में गिरावट का अच्छा इस्तेमाल सब्सिडियों में कटौती करने और परिवहन ईंधनों (डीजल तथा पेट्रोल) की कीमतों को नियंत्रण मुक्त करने में किया है.

यह पूरी तरह से साफ नहीं है कि पेट्रोलियम क्षेत्र में इतनी सुस्ती क्यों है. कोई व्यवस्थागत अड़चन नहीं थी और सरकार के पास विजय केलकर समिति की रिपोर्ट के रूप में इस बात का ब्लू प्रिंट मौजूद था कि खोज और उत्पादन में तेजी लाने के लिए क्या किया जाना चाहिए. संभवतया यह हाई प्रोफाइल कंपनियों से जुड़े मुद्दों से पार पाने में नौकरशाही की हिचक रही. शायद इसके पीछे गैल की कीमतों की राजनीति थी. या फिर शायद यह महज आधिकारिक हठ था. कारण जो भी रहा हो, हकीकत यही है कि अंतरराष्ट्रीय और घरेलू विशेषज्ञों से व्यापक सलाह-मशविरे के बाद कई व्यावहारिक सिफारिशें देने वाली केलकर समिति की रिपोर्ट को सिरे से ताक पर रख दिया गया और न तो मौजूदा तेल क्षेत्रों में रिकवरी की दर बढ़ाने और न ही नए तेल क्षेत्रों की खोज का काम तेज करने की दिशा में कोई पहल की गई. नतीजा यह रहा कि पिछले सालभर में तेल और गैस के उत्पादन में किसी भी तरह के सुधार का संकेत नहीं दिखाई दिया.

निष्कर्ष के तौर पर मुझे अगले साल पर नजर डालने दीजिए. यह देखते हुए कि पेट्रोलियम आर्थिक विकास का एक महत्वपूर्ण कारक है, मेरा सुझाव है कि सरकार केलकर समिति की रिपोर्ट पर से धूल झाड़े और उसकी सबसे महत्वपूर्ण सिफारिशों में से कुछ को अमल में लाए (मुझे यहां इस बात का उल्लेख करना चाहिए कि मैं उस समिति का सदस्य था)
-नई खोज लाइसेंसिंग चक्र (एनईएलपी 10) की घोषणा लागत वसूली उत्पादन भागीदारी मॉडल के आधार पर की जाए, न कि बोली योग्य राजस्व-भागीदारी मॉडल के आधार पर क्योंकि इससे तो निवेशकों की रुचि ही खत्म हो जाएगी.
-गैस की कीमतों को बाजार से जोड़ा जाए और इसका स्पष्ट और पारदर्शी रास्ता तय किया जाए.
-गेल को एक राष्ट्रीय पाइपलाइन गैस ग्रिड विकसित करने का काम दिया जाए.
-सेबी की तर्ज पर हाइड्रोकार्बन महानिदेशेक को भी नियामक के रूप में स्वायत्तता मिले.
-साझेदारियों के जरिए तकनीक और इनोवेशन को बढ़ावा मिले.

(विक्रम सिंह मेहता ब्रूकिंग्स इंडिया के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन हैं)