1933-2013
जस्टिस जगदीश शरण वर्मा 24 अप्रैल को आखिरकार हमें छोड़कर चल दिए. उनके निधन ने यादों के न जाने कितने दरवाजे खोल दिए हैं. जेहन में वही जानी-पहचानी तस्वीर नुमायां हो रही है. उनकी अदालत में आने वाले वकीलों के लिए वे एक धीर-गंभीर और सटीक फैसले सुनाने वाले जज थे जो कानून की तकनीकियों से ऊपर उठकर न्याय की गहरी भावना से काम किया करते थे.
उनके फैसलों को पढऩे वाले जानते होंगे कि जस्टिस वर्मा सुप्रीम कोर्ट के कुछ बेहद अहम फैसले सुनाने वाली खंडपीठ का हिस्सा रहे. ये फैसले बतौर न्यायाधीश उनके एक दशक के सफर को परिभाषित करते हैं. संघवाद से लेकर धर्मनिरपेक्षता तक, महिलाओं को न्याय से लेकर पर्यावरण संबंधी न्याय तक, न्यायाधीशों की नियुक्ति से लेकर सांसदों को हटाने तक. सारे मामलों को उन्होंने बखूबी संभाला.
लेकिन जिस चीज के लिए वे हमेशा याद किए जाएंगे, वह है उनका एक ऐतिहासिक कदम. इसके तहत उन्होंने एक ऐसी प्रक्रिया पेश की, जिसके जरिए सुप्रीम कोर्ट रसूख वाले और प्रभुत्वशाली लोगों के खिलाफ दर्ज गंभीर आरोपों की जांच और निगरानी करता है. जैन हवाला, चारा घोटाला और तांत्रिक चंद्रास्वामी जैसे मामलों के दौरान उन्होंने ही सुनिश्चित किया कि व्यक्ति कितना ही बड़ा क्यों न हो, कानून अपना काम करेगा. उन्होंने यह मानने से साफ इनकार कर दिया कि वरिष्ठ सरकारी अफसरों पर चलने वाले मुकदमे की सुनवाई के दौरान आरोपों की सीबीआइ जांच में सरकार का कोई नियंत्रण हो. बदकिस्मती से फैसले की स्याही सूखने से पहले ही सरकार ने इसे रद्द करने का अध्यादेश जारी कर दिया. इन मामलों में देश ने देखा कि असंवेदनशील और भ्रष्ट हो रहे राजनेताओं को जवाबदेही का पाठ सिखाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक नई भूमिका की जिम्मेदारी उठा ली थी.
न्यायिक सक्रियता के पक्षधर जस्टिस वर्मा ने हमेशा इस बात का ध्यान रखा कि कोर्ट को उन्हीं विवादों में हस्तक्षेप करना चाहिए जिन्हें न्यायिक मानदंडों के आधार पर निबटाया जा सकता हो. उनकी सबसे बड़ी खासियत यह थी कि उनके मन में जब कुछ करने की बात बैठ गई तो उसे हर हाल में करके ही छोड़ा जाए, उसके लिए चाहे कैसी भी आलोचना क्यों न झेलनी पड़े.
मुझे वह वाकया याद आता है, जब उन्होंने दिल्ली में वायु प्रदूषण वाले मामले में मुझे एमिकस क्यूरी यानी न्यायिक मित्र नियुक्त किया था. उन्होंने मुझसे न्यायिक मित्र के रूप में काम करने को लेकर जानना चाहा तो मैंने जवाब दिया कि इसमें एक विरोधाभासी स्थिति पैदा हो सकती है. असल में मैं पहले ऑटो इंडस्ट्री की ओर से पैरवी कर चुका था. उन्होंने झ्ट से कहा कि यह तो और भी अच्छा होगा क्योंकि मैं मामले को पहले से ही अच्छे से जानता हूं. उन्होंने इस बात की कोई परवाह न की कि अदालत के गलियारों में चक्कर लगाते रहने वाले ‘‘दबंग’’ समीक्षक इस बारे में क्या कहेंगे?
उन्होंने जम्मू-कश्मीर में खैर के पेड़ों को काटने के लिए दिए गए एक ठेके को चुनौती देने वाली याचिका को जनहित याचिका में तब्दील कर दिया था. इसे भारत ही नहीं बल्कि कई दूसरे मुल्कों में भी फारेस्ट केस के नाम से जाना जाता है. उनकी अध्यक्षता में एक पीठ 1996 से उनके रिटायर होने तक इस मामले पर सुनवाई करती रही. ऐसे ही एक मामले की सुनवाई के दौरान उत्तर-पूर्व के जंगलों में हो रही पेड़ों की कटाई को रोकने के पह्न में वे फैसला देना चाह रहे थे.
इस मोड़ पर तत्कालीन अटॉर्नी जनरल ने आखिरी दलील कुछ इस तरह से पेश की कि हमें बच्चों के पालने से लेकर ताबूत तक, यहां तक कि अदालत के जिस कमरे में वे बैठे हैं, उसमें लगे पैनलों तक के लिए लकड़ी की ही दरकार है. इस दलील को एक ओर रखते हुए जस्टिस वर्मा ने तुरंत जवाब दिया कि प्रकृति पर बोझ डाले बगैर हमें अपनी जरूरत की सीमा के अंदर रहना सीखना चाहिए. अदालत के उनके कक्ष में अगर लकड़ी के पैनल न लगे होते तो भी उनके फैसलों की गुणवत्ता वैसी ही होती.
सुप्रीम कोर्ट सिर्फ विवादों को निबटाने वाली इजलास भर नहीं बल्कि एक शासकीय प्रक्रिया बहाल रखने वाली संस्था भी है. एक अच्छा न्यायाधीश दिल और दिमाग दोनों का बादशाह होना चाहिए, वह एक ऐसा शिल्पी और इंजीनियर हो जो कानून के रूप को संवारने के लिए लगातार काम कर रहा हो ताकि समतावादी न्याय के संवैधानिक लक्ष्य को पूरा करने के लिए आवश्यक सामाजिक ढांचे के निर्माण का उद्देश्य पूरा किया जा सके. वक्त के हिसाब से अन्याय के तमाम पहलुओं का निबटारा करना होता है.
जस्टिस वर्मा ने कानून का रुतबा और बुलंद करने की जरूरत पर बल दिया. अयोध्या विवाद में धर्मनिरपेक्षता के ताने-बाने का संतुलन बनाए रखने के लिए अदालत से एक अलग किस्म के समाधान की दरकार थी. ऐसी चुनौतियों का सामना करने के दौरान उन्होंने दिखा दिया कि पीठ की शोभा बढ़ा रहे दिग्गजों में उनका ऊंचा स्थान है. वे उन न्यायाधीशों की कतार में खड़े होने के हकदार हैं जिन्होंने एक नया न्यायिक दर्शन तैयार किया. ऐसा दर्शन, जिसने हमारे जैसे एक त्रस्त गणराज्य में लोकतंत्र को सुरक्षित रखने में मदद की और जिसने हमारी अदालत को दुनिया की शक्तिशाली अदालतों में शुमार करवाया.
पंचतत्व में विलीन जस्टिस वर्मा शरीर रूप में बेशक हमारे साथ न हों पर जो विरासत वे हमें सौंप गए हैं, वह हमारी व्यवस्था में मौजूद गंदगी को साफ करने में मदद करती रहेगी.
हरीश साल्वे सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील हैं
