भगवा दामन पर दंगों के दाग

सोलहवीं शताब्दी में एक खास प्रकार के 'कांस' के जंगलों के बीच काली नदी के किनारे बसे इलाके को कासगंज नाम से जाना जाने लगा. पश्चिमी यूपी में एटा और बदायूं जिलों के बीच बसे इस जिले की असली पहचान यहां का हिंदू-मुस्लिम सौहार्द था, जिसकी वजह से सोनपापड़ी के लिए मशहूर कासगंज को 'खासगंज' भी कहा जाने लगा था.

यही वजह थी कि 1992 में बाबरी मस्जिद विध्वंस के समय जब पूरा प्रदेश दंगों की आग में झुलस रहा था, कासगंज अपेक्षाकृत काफी शांत था. कासगंज शहर के ठीक बीच में बारहद्वारी चौराहे पर तिरंगे में पुता प्राचीन घंटाघर यहां के सांप्रदायिक सौहार्द की मिसाल है. लेकिन इस गणतंत्र दिवस पर सांप्रदायिक सौहार्द के प्रतीकों पर एक 'दाग' लग गया.

बारहद्वारी चौराहे से अंग्रेजों की बसाई बिलग्राम छावनी की ओर जाने वाली सड़क पर मुस्लिम बहुल इलाका बडडूनगर है. पांच वर्ष पहले तक यहां एक पुराना—टेंडली शौचालय—था. गंदगी से होने वाली दिक्कतों के चलते इस शौचालय को हटवाने के लिए हिंदू-मुस्लिम दोनों समुदाय के लोगों ने साथ मुहिम चलाई थी. संघर्ष रंग लाया और 2013 में प्रशासन ने इसी जगह पर एक प्राइमरी स्कूल खुलवा दिया.

बड्डूनगर में मौजूद इसी प्राइमरी स्कूल के बाहर 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस समारोह का आयोजन हो रहा था. सुबह करीब साढ़े नौ बजे 50 से अधिक मोटरसाइकिल पर सवार—तिरंगा यात्रा निकाल रहे युवाओं का झुंड उधर से गुजरा. बीच रास्ते में रखी मेज, कुर्सी को हटवाने के विवाद ने हिंदू-मुस्लिम समुदाय को आमने-सामने ला दिया. एक समुदाय को निशाने पर लेते हुए नारेबाजी शुरू हुई.

विरोध में दूसरी ओर से पत्थर फेंके गए. पूरे इलाके में भगदड़ मच गई. इसी बीच तहसील रोड पर फायरिंग भी हुई, जिसमें चंदन गुप्ता नाम का युवक मारा गया तथा दो और घायल हो गए. इसके बाद पूरे शहर में आगजनी का दौर शुरू हुआ. आधा दर्जन दुकानें, मकान फूंक दिए गए. बस और एंबुलेंस में आग लगा दी गई.

सांप्रदायिक दंगा फैलने के बाद सरकार हरकत में आई. शहर में कफ्र्यू लगा दिया गया. अलीगढ़ मंडल के कमिशनर सुभाष चंद्र शर्मा, अपर पुलिस महानिदेशक (एडीजी), आगरा जोन, अजय आनंद को कासगंज में कैंप करने को कहा गया. आइजी डी. के. ठाकुर को लखनऊ से कासगंज भेजा गया. 60 लोगों पर मुकदमा दर्ज कर आधा दर्जन को हिरासत में ले लिया गया. एसपी सुनील कुमार सिंह को हटाकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मामले को संभालने की कोशिश की पर तब तक भाजपा की सरकार के दामन पर सांप्रदायिक दंगे का दाग लग चुका था.

पिछले वर्ष 18 सितंबर को अपनी सरकार के पहले छह महीने पूरे होने पर मुख्यमंत्री ने श्वेतपत्र जारी करने के दौरान कहा था, ''यूपी में भाजपा सरकार के पहले छह महीनों में एक भी सांप्रदायिक दंगा नहीं हुआ जबकि पिछली सरकारों में हर हफ्ते दो दंगे होते थे.'' 19 मार्च को पहला साल पूरा करने जा रही भाजपा सरकार के कार्यकाल में दंगों की लगातार बढ़ती संख्या (देखें बॉक्स) ने कानून व्यवस्था के मुद्दे पर मुख्यमंत्री को बैकफुट पर ला दिया है.

भगवा झंडा थामो, मचाओ हुड़दंग

कासगंज दंगे के बाद बरेली के डीएम आर.वी. सिंह ने फेसबुक पर लिखा, ''अजब रिवाज बन गया है, मुस्लिम मोहल्लों में जुलूस ले जाओ और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाओ. क्यों भाई, वो पाकिस्तानी हैं क्या?'' उन्होंने इस पोस्ट के जरिए अप्रत्यक्ष रूप से कासगंज की घटना के कारणों पर राय जाहिर की. इसके बाद डीएम को मुख्यमंत्री कार्यालय ने तलब कर जमकर फटकार लगाई.

कासगंज में वरिष्ठ वकील तनवीर अहमद कहते हैं, ''जिस तरह प्रदेश सरकार हज हाउस, मुख्यमंत्री कार्यालय समेत सभी संस्थाओं के भवनों, बसों को भगवा रंग में रंगवा रही है, उससे भगवा गमछा और झंडा लेकर गुंडागर्दी करने वालों को ही बढ़ावा मिल रहा है. कासगंज में तिरंगा यात्रा में भी युवक भगवा झंडा लिए हुए थे.''

अलीगढ़ में 25 दिसंबर को स्कूलों में क्रिसमस मनाने के खिलाफ चेतावनी जारी करने, पद्मावत और गेम ऑफ अयोध्या जैसी फिल्मों को प्रदर्शन से रोकने के लिए जिस तरह से हिंदूवादी संगठनों ने प्रदर्शन किया, उसने भगवा के नाम पर हुड़दंग को ही बढ़ावा दिया है. गणतंत्र दिवस पर तिरंगा यात्रा निकाल रहे युवकों में से कुछ ने भी भगवा झंडा पकड़ रखा था.

कासगंज दंगे में मारे गए गुप्ता की अंत्येष्टि के मौके पर स्थानीय एटा लोकसभा क्षेत्र के सांसद और भाजपा नेता राजवीर सिंह ने अपने भाषण में हत्या का बदला लेने की बात कहकर एक बार फिर लोगों को भड़का दिया.

नतीजा शांत हो रहे शहर में एक बार फिर आगजनी शुरू हो गई. इस घटना के बाद भाजपा ने भले ही अपने नेताओं को कासगंज जाने से रोक दिया हो लेकिन 29 जनवरी को पुलिस को धता बताते हुए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के फ्रंटल संगठनों विश्व हिंदू परिषद (विहिप), अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और गोरक्षा परिषद के नेता कासगंज पहुंच गए थे. हालांकि प्रदेश सरकार के प्रवक्ता और कैबिनेट मंत्री श्रीकांत शर्मा कहते हैं, ''भगवा के नाम पर अराजकता फैलाने वालों पर सरकार सख्त कार्रवाई कर रही है.''

नहीं बदला पुलिस का रवैया

प्रदेश में भाजपा सरकार बनने के बाद सहारनपुर में हुई जातीय हिंसा के बाद कासगंज में सांप्रदायिक दंगा दूसरा वाकया है जब प्रदेश की कानून व्यवस्था पर कड़े सवाल उठे हैं.

वह भी तब जब भाजपा सरकार लगातार हो रहे एनकाउंटर के जरिए क्राइम कंट्रोल की बात कहकर अपनी पीठ थपथपा रही है. शासन को मिली रिपोर्ट में कासगंज में पुलिस प्रशासन में हुई चूक की ओर इशारा किया गया है.

गणतंत्र दिवस की सुबह स्थानीय कोतवाली में केवल एक दारोगा और 8 होमगार्ड ही मौजूद थे. प्रशासन को यहां तिरंगा यात्रा निकाले जाने की कोई जानकारी नहीं थी लेकिन जब यह यात्रा इस थाने से होकर गुजरी, तब भी मौके पर मौजूद दारोगा ने अपने अधिकारियों को इसकी कोई जानकारी नहीं दी.

दंगे के बाद दो कंपनी आरएएफ, छह कंपनी पीएसी और आसपास के आठ जिलों की फोर्स कासगंज भेजी गई लेकिन इनकी सही जगह पर तैनाती न किए जाने से आगजनी की घटनाएं 28 जनवरी तक होती रहीं.

रिटायर्ड पुलिस महानिरीक्षक एस.आर. दारापुरी कहते हैं, ''पुलिस अधिकारी और कर्मचारी पुलिसिंग के मूलभूत तौर-तरीकों पर अमल नहीं कर रहे हैं. जब बिना कुछ किए पदक मिल रहा है (देखें बॉक्स) तो काम करने की जरूरत क्या है?''

लेकिन प्रमुख सचिव, गृह, अरविंद कुमार प्रदेश में पुलिस बल की कमी की ओर इशारा करते हैं. वे कहते हैं, ''पुलिस भर्तियां शुरू की गई हैं. इससे कानून व्यवस्था में और सुधार आएगा.''

आने वाले दिन चुनौती भरे

कासगंज में तिरंगा यात्रा निकालने के बाद हुए बवाल का राजनैतिक लाभ लेने की कोशिशें शुरू हो गई हैं. विहिप ने ब्रज प्रांत के कई जिलों में तिरंगा यात्रा निकाली है. भाजपा संगठन के लिहाज से ब्रज प्रांत इन दिनों काफी संवेदनशील हो गया है. कासगंज में शिवरात्रि मुख्य पर्व होता है. यहां सोरों में गंगा तट पर कांवडिय़े लाखों की संख्या में जल लेने आते हैं.

इसके अलावा इस बार होली पर स्वयं मुख्यमंत्री आदित्यनाथ त्योहार मनाने मथुरा में मौजूद रहेंगे. ऐसी स्थिति में आगरा, मथुरा से लेकर शाहजहांपुर, पीलीभीत तक फैले ब्रज प्रांत में सांप्रदायिक तनाव की स्थिति न फैलने देना भाजपा सरकार के लिए चुनौतीपूर्ण है.

सुप्रीम कोर्ट में 8 फरवरी से अयोध्या में राम मंदिर-बाबरी मस्जिद मामले की सुनवाई शुरू होने से पहले विहिप ने भी अयोध्या में राम मंदिर बनाने के लिए एक जागरूकता कार्यक्रम की घोषणा की है. अयोध्या में विहिप के अवध प्रांत की 27 जनवरी को हुई दो दिवसीय बैठक में फैसला लिया गया कि 18 से 31 मार्च के दौरान विभिन्न पंथों की पूजा पद्घतियों के जरिए ग्रामपंचायत स्तर पर राम महोत्सव मनाया जाएगा. इस दौरान देश के सवा लाख गांवों में श्रीराम महोत्सव के आयोजन के साथ हनुमानजी की महाआरती भी होगी.

सांप्रदायिक तनाव के बीच विहिप के इन कार्यक्रमों से माहौल बिगडऩे की आशंका के प्रश्न पर अयोध्या में विहिप के प्रवक्ता शरद शर्मा कहते हैं, ''हम अपने अनुष्ठान में समाज के सभी तबकों के हितों की चिंता करते हैं. इससे किसी प्रकार की गड़बड़ी फैलने की आशंका नहीं है.'' इस बार देश के कोने-कोने से लाखों संत अयोध्या में 31 मार्च से 22 अप्रैल तक चलने वाली 84 कोसी परिक्रमा में शामिल होकर राम मंदिर के लिए जनजागरण करेंगे.

इनवेस्टर्स समिट के लिए निवेशकों को रिझाने में जुटे मुख्यमंत्री की चुनौतियां कासगंज दंगे के बाद और बढ़ गई हैं. सुप्रीम कोर्ट में अयोध्या मामले की सुनवाई और हिंदूवादी संगठनों की बढ़ती सक्रियता के दौरान कानून व्यवस्था की स्थिति बनाए रखने में ही मुख्यमंत्री आदित्यनाथ की प्रशासनिक काबिलियत की परीक्षा होगी.